ग्रामपंचायतींना क्यूआर कोड सक्तीचा
पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या वतीने नागरिकांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या करपद्धतीमध्ये नागरिकांना ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना (grampanchayat) क्यूआर कोड आता बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या पंचायतराज मंत्रालयाच्या वतीने सर्व ग्रामपंचायतींना माहिती देण्याच्या राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाच्या वतीने सर्व जिल्हा परिषदांना त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत पत्र पाठविले आहे.
शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्याचे काम ग्रामपंचायती करतात. त्यामुळे ग्रामपंचायती बळकट करण्यासाठी त्यांना जादा अधिकार देण्याचे प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. पूर्वी वित्त आयोगातील निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतींना दिला जायचा. परंतु यामध्ये सत्तेत असणार्‍या नेत्यांच्या मर्जीतल्या ग्रामपंचायतींनाच निधी दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे काही ग्रामपंचायतींवर अन्य होत असल्यामुळे हा निधी थेट ग्रामपंचायतींनाच देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ग्रामपंचायती अधिक बळकट झाल्याने सरपंच निवडी प्रचंड चुरशीने होऊ लागल्या आहेत.
ग्रामपंचायतींना (grampanchayat) जादा अधिकार देण्याबरोबरच त्या ऑनलाईन म्हणजे हायटेक करण्याचाही शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने देण्यात येणारे दाखले ऑनलाईन करण्यात आले. आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी महाईग्राम (ारहरशसीरा) प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या पोर्टलमार्फत ग्रामपंचायत कर भरणा करण्यात येऊन तो स्वयंचलितपणे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या खात्यामध्ये वर्ग होत आहे. या पोर्टलवरून कर भरण्यासाठी नेट बँकिंग, यूपीआय, क्रेडिट व डेबिट कार्डच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
महानगरापलिका, नगरपालिकांप्रमाणे ग्रामपंचायतींचे घरपट्टी, पाणीपट्टी, बांधकाम हे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. महापालिका, नगरपालिका यांनी आपल्या करदात्यांना घरफाळा, पाणीपट्टी किंवा अन्य कर घरबसल्या भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही घरबसल्या कर भरता यावेत यासाठी ग्रामपंचायतींना क्यूआर कोड वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला प्रायोगिक तत्त्वावर क्यूआर कोडचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तो यशस्वी झाल्यानंतर आता सर्व ग्रामपंचायतींना तो बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
15 ऑगस्टपासून क्यूआर कोडचा वापर
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना दि. 15 ऑगस्टपासून क्यूआर कोडचा वापर सुरू करावयाचा आहे. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींना, त्यांच्या स्वनिधीचे खाते असलेल्या बँकेकडे क्यूआर कोडची मागणी करण्याच्या सूचना द्याव्यात. याबाबत बँकेस करावयाच्या अर्जाचा नमुनाही ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना गटविकास अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.
)
)
)